British काल से चले आराहे IPC यानी भारतीय दण्ड संहिता की जगह नए कानून भारतीय न्याय सहिता को जल्द ही लागू किया जा सकता है हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 से पहले भारतीय न्याय सहिता लागू करने की अधिसूचना जारी कर सकती है
भारतीय न्याय संहिता (आईएएसटी: भारतीय न्याय संहिता शाब्दिक रूप से ‘भारतीय न्याय संहिता’), भारत गणराज्य की आपराधिक संहिता है। इसने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया, जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया था। बीएनएस अपराध, दंड, बचाव और प्रक्रियाओं सहित आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
भारतीय न्याय संहिता को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है जिसमें 358 खंड हैं। संहिता की संरचना भारतीय दंड संहिता के समान है
IPC में बड़े बदलाव
निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय कानूनी प्रणाली में बनाई हैं:
बीएनएस में, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और निरस्त आईपीसी में 19 प्रावधान हटा दिए गए हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सज़ा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
•शरीर के विरुद्ध अपराध
•महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध
•संपत्ति के विरुद्ध अपराध
•राज्य के विरुद्ध अपराध
•जनता के विरुद्ध अपराध
न्याय संहिता लागू करने की प्रक्रिया
11 अगस्त 2023 को, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया, उसके बाद
12 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक को वापस ले लिया गया।
12 दिसंबर 2023 को ही भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और 20 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। अगले दिन 21 दिसंबर 2023 को, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। आखिर में 25 दिसंबर 2023 को, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।